Old age pension : सन 2005 नंतर सरकारी नोकरीमध्ये लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात 14 मार्च 2023 रोजी राज्यवापी आंदोलन करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात येऊन जुनी पेन्शन देण्यासंदर्भात अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती या समितीची मुदत दिनांक 16 जून 2023 रोजी संपलेली होती.
Old age Pension Scheme
राज्य सरकारी, निमसरकारी, आरोग्य, बांधकाम,महसुल जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना महायुतीचे सरकार लवकरच लागु करणार असे आश्वासन महसूलमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जुनी पेन्शन विषयी समिती गठित केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाने निवेदन दिले त्यावेळी महसूलमंत्री बोलत होते.यावेळी जिल्ह्यातील कार्यवाह ग्रंथपाल उल्हास देव्हारे, सदस्य अनिल डांगे, छबु मुन्तोडे, प्रा. रावसाहेब खर्डे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
जुनी पेन्शन योजना अपडेट्स
सन २००५ नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत दाखल झालेले बहुतेक कर्मचारी साधारणतः २०३५ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत.शासनाच्या १४ % हिश्यातून जुनी पेन्शन देणे शक्य असल्याचे समीकरण सरकारी कर्मचारी संघटनांनी समितीसमोर मांडले आहे.
२००६ पासून आतापर्यंत १६ वर्षांत राज्य सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे DCPS NPS मध्ये १० % जमा झालेले शासनाने जुन्या पेन्शनच्या दराने परत करावेत आणि १४ जूननंतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जावा अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे.
सरकारी कर्मचारी पगारवाढ, महागाई भत्ता, जुनी पेन्शन संदर्भात अपडेट्स साठी आमचा व्हाट्सऍप गृप जॉईन करा
जुनी पेन्शन आता लागू केली तरी झालेले नुकसान भरून काढणे अवघड आहे . ज्या संघटना विरोधी पक्षांस कनेक्ट झाल्या त्यांना सहजासहजी परत भाजप कडे ओढणे कठीण आहे . जेवढ्या लवकर निर्णय घेतील तेवढे चांगले