7th pay commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण काळातील 18 महिन्याचा थकबाकी महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात केंद्र स्तरावर हालचाली सुरू आहेत.सुमारे एक कोटी केंद्र कर्मचाऱ्यांना तिकीट महागाई भत्ता मिळणे संदर्भात मार्ग मोकळे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Dearness allawonce arrears
आपल्याला माहिती असेल की कोरोना काळामध्ये केंद्र सरकारने जवळपास 18 महिन्याचा माघार होता गोठवलेला होता त्यामुळे कर्मचारी व पेन्शन धारकाच्या महागाई भत्ता फरक न दिल्याने अनेक समस्या निर्माण झालेले आहे. बरेच कर्मचारी सेवा निवृत्त झालेले असून बऱ्याच पेन्शन धारकांचा मृत्यू सुद्धा झालेला आहे. अशा वेळी सदरील फरक देण्यासंदर्भात सरकारी संघटनाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे आता वक्तरेषा निवडणुका आलेले असून त्या पार्श्वभूमीवर सदरील मागायला फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांची, भरपाई करणे आवश्यक आहे यावेळी कर्मचाऱ्यांचा 11% डीए बंद करून सरकारने 40,000 कोटी रुपयांची बचत केली होती.
केंद्रीय जेसीएम सचिवांनी कॅबिनेट सचिवांना 7 वा वेतन आयोग 18 महीने थकित महागाई, भत्ता मिळण्यासाठी, अहवाल सादर केलेला आहे.
सदरचा अहवाल केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे सादर केला असून या अहवालास केंद्रीय मंत्रीमंडळ मंजुरी मिळाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2020 जून 2021 पर्यंतच्या महागाई भत्ता थकबाकीची, रक्कम अनुज्ञेय करण्यात येणार.
7th Pay Commission update
सद्यस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता उदय असून जुलै 2023 पासून वाढीव दराने महागाई भत्ता प्रस्तावित आहे.साधारणपणे 45 ते 46 टक्के महागाई भत्ता होणार आहे.नवरात्रीच्या तोंडावर होण्याची अपेक्षा होती परंतु अद्याप पर्यंतच्या संदर्भात कोणतेही माहिती आलेले नाही. त्यामुळे इतर पाच राज्यात होणाऱ्या निवडणुकीनंतर सदरील महागाई भत्ता निश्चित सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
