State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आलेले असून खालील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक दिवसांपासून मागणी असलेली मुख्यालयाची अट लवकर शेती करण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यासंदर्भात शिक्षण मंत्री मा.दिपक केसरकर यांनी आश्वासन दिलेले आहे तर बघूया सविस्तर माहिती
Employees Head quarters Rules
मुख्यालयी राहण्याची सक्ती शिक्षकांवर करू नये, याबाबत मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनच शिक्षकांकडून केली जात होती.शासनाने यावर सकारात्मक पाऊल उचलले असून मुख्यालयी निवासाच्या अटीमुळे कोणाही शिक्षकावर कारवाई केली जाणार नाही. ती अट कायमचीच रद्द करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करण्याचा आदेश तातडीने काढण्यात येईल,तसेच MSCIT उत्तीर्ण होण्यासाठी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात काही दिवसांत शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आणि शिक्षकांचे विविध प्रश्न सोडविण्यात येतील असे आश्वासन शिक्षण मंत्री मा.दिपक केसरकर यांनी दिले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या !
- शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करावी.
- वैद्यकीय उपचारासाठी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करावी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचार्यांप्रमाणे शिक्षकांना 10,20,30 वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
- उच्च शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त शिक्षकांना पदोन्नती द्यावी.मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सरळसेवेसाठी पात्र होण्यासाठी जिल्हा परिषदा,जिल्हा सेवा प्रवेश नियम 1967 च्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करावी.