NPS New Rule : आपण जर नॅशनल पेन्शन स्कीम अर्थात एमपीएस मध्ये गुंतवणूक करत असाल तर आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे.
पेन्शन फंड नियमक मंडळ अर्थात ‘PFRDA’ ने एनपीएसच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले असून १६ डिसेंबर २०२५ रोजी नवीन सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. या बदलांमुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी एनपीएस आता अधिक लवचिक आणि फायदेशीर बनले आहे.
NPS New Rule and Update
आतापर्यंत NPS मध्ये खाते उघडल्यानंतर ५ वर्षांचा ‘लॉक-इन’ कालावधी अनिवार्य होता. म्हणजेच पाच वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांसाठी NPS मधून बाहेर पडता येत नव्हते आता मात्र खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ही अट रद्द करण्यात आली आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र 5 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी कायम राहणार आहे.
एमपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर एम पी एस खात्यात जमा असलेल्या रकमेपैकी 40 टक्के निधी पेन्शन साठी राखून ठेवावा लागत असे म्हणजेच 60% रक्कम कर्मचाऱ्यांना काढता येत असेल. आता या नियमात सुद्धा बदल करण्यात आला असून आता 80 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना सेवांवरचे नंतर काढता येणार असून 30 टक्के रक्कम एनपीएस खात्यात जमा ठेवावी लागणार आहे.
नवीन नियम काय सांगतो ?
मित्रांनो आपल्या एम पी एस खात्यामध्ये १२ लाखांपेक्षा जास्त निधी असल्यास एकूण जमा निधीच्या ८०% रक्कम एकरकमी काढू शकणार आहात. आता यासाठी केवळ २०% रकमेचा पेन्शन प्लॅन खरेदी करावा लागणार आहे.सेवा निवृत्तीनंतर घर खरेदी, मुलांची लग्ने किंवा इतर गुंतवणुकीसाठी हातात मोठी रक्कम उपलब्ध होईल.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना धारक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ८ लाखांपर्यंत निधी असल्यास पूर्ण १००% रक्कम काढता येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जर ८ ते १२ लाखांच्या दरम्यान निधी असेल तर कमाल ६ लाख रुपये रोख काढता येतील, उर्वरित रकमेची किमान ६ वर्षांसाठी अॅन्युइटी घ्यावी लागणार आहे.
८५ वर्षांपर्यंत गुंतवणुकीची संधी गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळ चक्रवाढ व्याजाचा लाभ मिळावा यासाठी गुंतवणुकीची वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता ग्राहकांना वयाच्या ८५ वर्षांपर्यंत एनपीएसमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवता येणार आहे.
जर एखाद्याला ६० व्या वर्षी पैशांची निकड नसेल, तर तो पुढील २५ वर्षे आपला पैसा वाढवू शकतो. निवृत्तीच्या आधी खाते बंद करायचे असल्यास नियम काहीसे कडक आहेत.
मुदतपूर्व बाहेर पडताना किमान ८०% रक्कम पेन्शनसाठी गुंतवावी लागेल आणि केवळ २०% रोख मिळणार आहे.जर एकूण निधी ५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर मात्र पूर्ण रक्कम काढता येईल.
वारसदारांसाठी संरक्षण आणि इतर
सवलतीखातेदाराचा मृत्यू झाल्यास, जमा केलेली १००% रक्कम नॉमिनीला दिली जाईल. त्यासाठी पेन्शन खरेदी करण्याची अट असणार नाही.खातेदार बेपत्ता झाल्यास वारसदाराला त्वरित २०% मदत दिली जाईल, उर्वरित रक्कम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काय ?
नवीन बदल प्रामुख्याने खाजगी आणि सामान्य नागरिकांच्या श्रेणीसाठी आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनेच नियम लागू राहतील. म्हणजेच त्यांना ५ वर्षांचा लॉक-इन पाळावा लागेल आणि निवृत्तीनंतर ४०% रक्कम पेन्शनसाठी राखावी लागणार आहे.