Close Visit Mhshetkari

Pay commission : खुशखबर ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू! पगारात होणार तब्बल 8 ते 10 हजार रुपयांची वाढ

Pay commission : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाचे महत्वाची बातमी समोर आलेले असून आता या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू झालेला आहे. 

वेतन आयोगामुळे पगारात तब्बल आठ ते दहा हजार रुपयांची वाढ होणारा असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारे मोठा दिलासा मिळालेला आहे तर बघूया सविस्तर माहिती

या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार वेतन आयोग

मुंबई महापालिका मान्यताप्राप्त अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना servant pay commission लागू करण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीने बुधवारी तसे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सुमारे आठ ते दहा हजार रुपयांची वेतनवट मिळणार आहे.साधारणपणे सन 2016 पासून पूर्व नक्षी प्रभावाने नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे.

सदरील वेतन वाढ सप्टेंबर 2023 पासून लागू करण्यात येणार आहे त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारे मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून नवीन वेतन आयोग लागू झालेला होता म्हणजे सातवा वेतन आयोग लागू झालेला होता आणि त्याची अंमलबजावणी जानेवारी 2019 पासून सुरू करण्यात आलेली होती.

हे पण वाचा ~  Central Employees : संसदेतून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठव्या वेतन आयोग संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर! पहा सविस्तर..

7th pay commission arrears

महानगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना सदरील वेतन आयोग अजून लागू करण्यात आलेला नव्हता. मुंबई महानगरपालिका शासकीय व खाजगी अनुदानित संस्थेतील शिक्षक व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून ५० % सुधारित दराने प्रतिपूर्ती मिळण्यासापेक्ष मंजुरीसाठी प्रस्ताविण्यात आला होता.शेवटी पालिका आयुक्तांनी त्यास २८ जुलै रोजी मंजुरी दिली असून बुधवारी, २३ ऑगस्टला परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

चौथ्या वेतन आयोगापासूनच्या थकीत अनुदानाची रक्कम अद्यापही पालिकेला राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही.

वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. ती मिळाली नाही, तरीही सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळेल, या सापेक्ष लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

थकीत रक्कम सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सातवा वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment