Employees increment : मोठी बातमी… या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आश्वासित प्रगती योजना! शासन निर्णय निर्गमित

Employees increment : वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. २० जुलै, २००५ अन्वये सदरील कालबध्द पदोन्नती योजना बंद करून त्याऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एक लाभाची योजना) लागू करण्यात आली.

राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समिती,२००८ ने आपल्या अहवालात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतही शिफारस केली होती.

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. १ एप्रिल, २०१० अन्वये लागू करण्यात आली होती.

सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एक लाभाची), सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( दोन लाभांची) कृषि विद्यापीठातील कर्मचा-यांना लागू करण्याबाबत निर्णय झालेला नाही.

राज्यातील कृषि विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (दोन लाभांची) लागू करण्याकरिता मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात याचिका दाखल झालेल्या आहेत.

मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर मध्ये सदरचा लाभ देऊ नये, असा निकाल झाला आहे तर खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये सदरचा लाभ द्यावा असा निर्णय झाला आहे.सदरहू न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

State employees increment

या पार्श्वभूमीवर कृषि विद्यापीठ व सलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी किंवा कसे? याबाबत अभिप्राय वित्त विभागाकडून मागविले असता, वित्त विभागाने मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील पुनर्विचार याचिकेच्या निर्णयाच्या अधिन राहून सहमती देण्यात यावी,असे अभिप्राय दिलेले आहेत.

कृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करताना वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १ एप्रिल, २०१०, दि.५ जुलै. २०१० व दि. ६ सप्टेंबर २०१४ मधील सर्व तरतूदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येत आली आहे.