Employee Pramotion : दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार, केंद्र शासनाच्या दि.१५.१.२०१८ रोजीच्या आदेशाआधारे, गट अ ते गट ड पदावर सरळसेवा भरतीमध्ये दि.२९.५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी ४% आरक्षण राज्यात लागू केले आहे. तसेच गट क व गट ड च्या पदांवर सदर कार्यपध्दती कायम ठेवून, पदोन्नतीमध्ये ४% दिव्यांग आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार गुप्ता व इतर यांनी दाखल केलेल्या सिव्हिल अॅप्लीकेशन क्रमांक ५२१/२००८ प्रकरणी दिनांक ३०.६.२०१६ रोजी गट अ व गट ब पदावर सुध्दा पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय दिला होता.
Handicapped Employee Reservation
केंद्र शासनाने दिव्यांग अधिनियम सन १९९५ तसेच दिव्यांग अधिनियम सन २०१६ नुसार, गट अ व गट ब च्या पदावर दिव्यांग पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने, सदर प्रकरणी दि. १४.०१.२०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा उक्त न्यायनिर्णय तसेच दिव्यांगांना राज्य शासकीय सेवेत गट-अ व गट-ब च्या पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. न्यायालयाने दि.२९.०६.२०२१ दिलेले अंतरिम आदेश आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय सेवेतील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेबाबत दि.०५.०७.२०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.
सदर शासन निर्णय हा केंद्र शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील क्र. १५६७/२०१७ प्रकरणी दाखल केलेला संकीर्ण अर्ज क्र.२१७१/२०२० या प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार केंद्र शासनाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांच्या आणि मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२१ व इतर याचिका यांमध्ये होणाऱ्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात आला होता.
अपंग कर्मचारी पदोन्नती शासन निर्णय
केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने दि. १७.५.२०२२ रोजीचा कार्यालयीन आदेशान्वये दिव्यांगांना गट-क ते गट-अ च्या निम्न स्तरापर्यंतच्या पदांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
राज्यात सुध्दा दिव्यांग पदोन्नती आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाच्या धोरणाच्या अनुषंगाने काही याचिका मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून सदर याचिकांमध्ये केंद्र शासनाच्या दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दि.३०.६.२०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने दिव्यांग आरक्षणाची पदोन्नतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-ड ते गट-अ च्या निम्नस्तरापर्यंतच्या पदांना (Lowest rung of group “A”) पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाबाबतच्या सुधारित सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांना गट ड ते गट अ च्या निम्नस्तरापर्यंतच्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये ४ % या प्रमाणात आरक्षण दि.३०.६.२०१६ पासून लागू करण्यात येत आहे. सदर आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करताना खालील नमूद कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नती कार्यपध्दती
१. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिनांक २०.४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या पात्रता अर्टीच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून, दि.३०.६.२०१६ पासून काल्पनिक पध्दतीने (Notional Basis) गट अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावा.
२. दि.३०.६.२०१६ पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिक रित्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा. पदोन्नतीचा प्रत्यक्षात आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल.
३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसाठी दि.३०.६.२०१६ पासूनच्या पदोन्नतीसाठी विचार केल्यामुळे, पदोन्नती साखळीतील inter-se-seniority वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्येष्ठतायाद्यांमध्ये सुधारणा होवून प्रशासकीय गैरसोय होऊ शकते. अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी दि ३०.०६.२०१६ नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पदसंख्येनूसार व दि.२०.४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार, प्रत्येक शासकीय आस्थापना / नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दिव्यांग आरक्षणाची गणना करावी. सदर निवडसूचीमध्ये पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरेशी नसल्यास अशा दिव्यांग कर्मचाऱ्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण करावे. अधिसंख्य पदाची निर्मिती, दिव्यांग कर्मचाऱ्यासाठी वैयक्तिक स्वरुपाची असेल.
४. उपरोक्त प्रमाणे निवडसूचीनिहाय दिव्यांग पदांची गणना करुन, दिव्यांगांची बिंदुनामावली (Vacancy Base) सुधारीत करावी. त्याला प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संबंधीत मागासवर्ग कक्षाची मान्यता घेण्यात यावी.
५. त्यानंतर दिव्यांगांच्या अतिरिक्त निवडसूचीस प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार आस्थापना मंडळ / विभागीय पदोन्नती समितीची मान्यता घेण्यात यावी.
६. दि.३०.६.२०१६ पासून सुधारीत आरक्षण निश्चिती करताना, दिनांक २०.४.२०२३ पूर्वी दिव्यांग पदोन्नतीसंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार (दि.५.३.२००२ व दि.५.७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार) प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या दिव्यांग पदोन्नत्या बाधित होणार नाहीत यांची दक्षता घ्यावी. आवश्यकतेनुसार संबंधित निवडसूचीमधील रिक्तता विचारात घेवून अन्य दिव्यांग प्रकारातील दिव्यांग उमेदवाराचे अंतर्गत परिवर्तनाने अन्य पात्र दिव्यांग प्रकारच्या उमेदवारामधून समायोजन करावे.
७. अतिरिक्त निवडसूचीमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यास सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अधिसंख्य पद निर्मिती करुन समावून घेण्यासाठी वित्त विभागामार्फत उच्चस्तर सचिव समितीपुढे प्रस्ताव सादर करावा.
८. दिव्यांगासाठी अ.क्र.३ मधील तरतूदींनुसार, अधिसंख्य पदांच्या निर्मिती करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय विभागानाची राहील. विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील आस्थापनाचे अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करुन वित्त विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही करावी.
९. विभागीय परीक्षा/विभागीय स्पर्धा परीक्षा या मार्गाने होणाऱ्या पदोन्नतीसह, इतर प्रचलित मार्गांनी झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांमध्ये दिव्यांगांना काल्पनिक पदोन्नतीचा लाभ देण्यात यावा.
१०.दि.३०.६.२०१६ नंतर पदोन्नतीसाठी घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षा / विभागीय स्पर्धां परीक्षांमधून पात्र दिव्यांगांची निवड करण्यात यावी. दिव्यांग उमेदवारांच्या पात्रतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात यावी.
११. विहित दिव्यांगत्व असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरिता दिव्यांग आरक्षणाची पदे निश्चित करताना त्या-त्या संवर्गासाठी विहित केलेल्या प्रमाणात एका निवडसूची (भरती) वर्षातील रिक्त पदांवर गणना करण्यात यावी..
१२. दिव्यांग आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने सामाजिक आरक्षणाप्रमाणे एकाकी पदाला दिव्यांग आरक्षण लागू राहणार नाही.
१३. एखाद्या संवर्गात / गटात दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली असली किंवा कमी प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली असली तरी जेवढ्या प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केली आहेत त्यासाठीचे एकूण आरक्षण ४% एवढेच राहील. कमी प्रकारासाठी पदे सुनिश्चित केली म्हणून आरक्षणाचे एकूण प्रमाण कमी करण्यात येणार नाही.
१४. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा दि.३०.६.२०१६ पासून पदोन्नतीसाठी विचार करताना शासनाने वेळोवेळी केलेले पदोन्नती संबंधातील नियम, आदेश व निकष (उदा. पदोन्नतीलगतच्या पदावरील किमान सेवेचा कालावधी, विहित विभागीय/सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा, गोपनीय अहवाल इ.) दिव्यांग कर्मचाऱ्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
१५. दिव्यांग आरक्षणानुसार पदोन्नतीसाठी पात्र दिव्यांग कर्मचारी यांना निवडसूची मध्ये रिक्त पद उपलब्ध होईपर्यंत अधिसंख्य पद निर्माण करावे अथवा समायोजन करावे. सदर अधिसंख्य पद हे दिव्यांग कर्मचारी सेवानिवृत्ती, पुढील पदोन्नती अथवा इतर कोणत्याही कारणाने होणारी रिक्तता यापैकी जे आधी असेल त्या दिनांकाला व्यपगत करण्यात यावे.
१६. प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.१३ नुसार “संपर्क अधिकारी” व अ.क्र. १५ नुसार “तक्रार निवारण अधिकारी” नियुक्त करुन सदर अधिकारी यांनी आढावा घेवून, कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
१७. ज्यांना कायद्याच्या विविध न्यायालयांच्या आदेश/निर्णयांच्या अनुषंगाने वैयक्तिकरित्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे अशा प्रकरणी काल्पनिक पदोन्नतीचा लाभ संबंधित दिव्यांग उमेदवारांवर विपरित परिणाम करणार नाही.
सदर आदेश राज्य शासकीय / निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, सर्व शासकीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यांना लागू राहतील.