Crop Insurance : सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील सततच्या पावसामुळे अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता दि.२०.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये खाली नमूद केलेल्या ४ जिल्ह्यांस एकूण रु.४८०९४.६० लक्ष इतक्या निधी वितरणास मंजूरी दिलेली होती.
Crop Insurance New List
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर, परभणी, अमरावती व वाशिम या ४ जिल्ह्यांना खालीलप्रमाणे स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.६११६.७४ लक्ष इतक्या अतिरिक्त निधी मागणीस मंजूरी देण्यात येत आहे.
आता रु.६१६७२.०८ लक्ष इतक्या रक्कमेस मंजूरी देण्यात येत आहे. या आदेशान्वये अतिरिक्त रु.६११६.७४ लक्ष इतक्या निधी डीबीटी प्रणालीवर वितरणास मंजूरी देण्यात आली आहे.
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दि.२४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात तयार करावी.
संबधित संगणकीय प्रणालीवर भरावी. सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या ज्या बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी मदत Crop Insurance देण्यात आली आहे.
अतिवृष्टी नुसकान भरपाई
सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी याव्दारे मदत अनुज्ञेय राहणार नाही. यास्तव, संगणकीय प्रणालीवर बाधित शेतकऱ्यांची माहिती भरतांना द्विरूक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल याची खात्री करण्यात यावी.
दि.२७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे सुधारित दर मंजूर करण्यात आले आहेत.या दराने व निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेत मदत प्रदान करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा.
लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. सदरील आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये.
जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.