Old Pension : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला असून अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे 21 नोव्हेंबर रोजी अहवाल सुपूर्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे नियंत्रण विश्वास काटकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
जुनी पेन्शन अभ्यास समिती
ओल्ड पेन्शन योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2023 मध्ये आंदोलन पुकारले होते यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने जुनी पेन्शन योजना अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती सरकारी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती गठित केली होती.
सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव,के पी बक्षी हे या समितीमध्ये होते. ही अभ्यास समिती 14 मार्च 2023 ला शासनाने गठित केली आहे.या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. आता जुन्या पेन्शनबाबतचा अहवाल 21 नोव्हेंबरला सरकारला सादर करण्यात आला आहे.बक्षी समितीकडून अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे.
कर्मचारी संघटना समन्वय समिती चर्चा
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन संदर्भाच्या अभ्यास समिती चा अहवाल सादर करण्यापूर्वी विविध सरकारी कर्मचारी संघटना राजपत्रित अधिकारी संघटना व समन्वय समिती यांच्यामध्ये वेळोवेळी बैठक पार पडली होती.सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 डिसेंबर पर्यंत जुन्या पेन्शन संदर्भात निर्णय घेतला नाही, तर संपावर जाण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे सरकारचा कोणत्या निर्णय घेते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ops committee new update
राज्य शासनाने लिखीत स्वरूपात कर्मचारी संघटनांना लिहून दिले होते की, जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी देत आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भातला मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे काँग्रेस शाशित पाच राज्यांनी एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे त्यामुळे केंद्र सरकार व भाजपशासित राज्यांवरती जुना पेन्शन साठी दबाव वाढताना दिसत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यात हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे.
जुनी पेन्शन आणि नव्या पेन्शन मधील फरक
मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की सन 2005 पूर्वी लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना दिली जाते. त्यांना शेवटच्या पगाराच्या जवळपास 50 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळते. त्याचबरोबर महागाई भत्ता वेतन आयोग यामध्ये सुद्धा वाढ झाल्यानंतर पेन्शनमध्ये वाढ होत असते.
मात्र 2005 नंतर नियुक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार बरोबर राज्य सरकारने सुद्धा नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू केलेली आहे यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 10 % रक्कम त्याच बरोबर सरकार 14% रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करते ही रक्कम शेअर मार्केटमध्ये जमा करून सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन दिले जाते.
Nice 👍