8th Central Pay Commission : केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिलेली आहे सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी त्याचबरोबर, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार,पेन्शन, त्याचबरोबर इतर भत्त्यांमध्ये ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता परतवण्यात येत आहे.
8th Central Pay Commission
मित्रांनो केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्याबरोबरच निवृत्तीवेतनधारकांच्या सखोल पुनरावलोकन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आज मंगळवार दिनांक 28 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. मंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले की, विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) यांच्या सल्लामसलतीनंतर आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) म्हणजेच कार्यनियम व जबाबदाऱ्या यांना मान्यता देण्यात आली आहे.
सदरील आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार असून सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेचा थेट लाभ होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांवर आणि निवृत्तिवेतनधारकांवर परिणाम
आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सुमारे 50 लाख सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचना पुन्हा एकदा तपासून बदलण्याची शिफारस करेल. या शिफारसी अमलात आल्यास विविध विभागांमधील वेतनश्रेणी आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की विविध आकडेवारी व संस्थांच्या अहवालानुसार आयोग “फिटमेंट फॅक्टर” सुमारे 1.8x ठेवण्याचा विचार करू शकतो. म्हणजेच मूलभूत वेतनात 1.8 पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारने अद्याप आयोगाच्या सदस्यांची नावे किंवा अचूक वेतननिर्धारणाचे निकष जाहीर केलेले नाहीत.
आयोगाची रचना आणि कार्यक्षेत्र
आज झालेला मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार आठवा वेतन आयोग हा तात्पुरतीचा स्वरूपाचा असून यामध्ये अध्यक्ष व एक अंशकालीन सदस्य, एक सदस्य सचिव (Member-Secretary) असणार आहे. जर आयोगाने काही शिफारसी आधीच अंतिम केल्या, तर तो अंतरिम अहवाल (Interim Report) देखील सादर करू शकणार आहे.
आयोगाला आपला अहवाल सादर करताना आर्थिक परिस्थिती विविध वित्तीय सौद्दिष्ट संसाधने योगदान, त्याचबरोबर सरकारी वाढणारा बोज, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करताना राज्यासमोर येणाऱ्या विविध अडचणी व आर्थिक परिणाम याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमातील आणि खासगी क्षेत्रातील विद्यमान वेतनरचना अशा सर्व घटकांचा विचार करावा लागणार आहे.
कालमर्यादा आणि पार्श्वभूमी
केंद्र मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला प्रारंभिक मंजुरी दिली होती. आता ToR औपचारिकरित्या मंजूर झाल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन स्थापन होऊन आयोगाने आपला अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर केला. त्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या.
सहावा वेतन आयोगच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2006 पासून लागू करण्यात आल्या.
आता ToR निश्चित झाल्याने आठवा वेतन आयोग 2027 च्या मध्यापर्यंत आपले काम पूर्ण करेल आणि त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल.