7th pay commission : नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने राबविला जाणारा एक महत्त्वाचा कृषी विकास प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 15 जिल्ह्यांतील एकूण 5142 गावांमध्ये हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या कृषी उत्पादन तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार केला जातो.
‘ या ‘ कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रकल्प भत्ता
सदरील प्रकल्पांतर्गत नियुक्ती/प्रतिनियुक्तीने पूर्ण वेळ कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार निश्चित केलेल्या मूळ वेतनाच्या १२.५०% एवढी रक्कम प्रकल्प भत्ता म्हणून अदा करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
यापूर्वी, या प्रकल्पातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीनुसार २५ टक्के प्रमाणे प्रकल्प भत्याची अदायगी करण्यात आलेली होती. मात्र, शासन निर्णयान्वये दि ०१ जानेवारी, २०१९ पासून प्रकल्प भत्ता २५% वरून १२.५०% करण्यात आला आहे.
Project allowance hike
या बदलामुळे प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि बदली/पदोन्नतीमुळे प्रकल्पातून बाहेर पडलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अतिप्रदानाची वसूली संबंधित कार्यालयाने करावी. त्याचे संनियंत्रण प्रकल्प संचालक कार्यालयाकडून करण्यात येईल.
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जादा दिल्या गेलेल्या रकमेची वसुली व समायोजन बाबतची तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १३४-ए मध्ये आहे. तसेच सदर नियमाच्या नियम १४२(२) मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून शासकीय निवासस्थानाव्यतिरिक्त येणे असलेल्या रकमांचे समायोजनाबाबत तरतूद आहे.
अतिप्रदान झालेल्या प्रकल्प भत्त्याच्या भरलेल्या आयकराचा परतावा मिळणे नियमानुसार शक्य नसल्यास, भत्त्यावरील फरकावर भरलेला आयकर वजा करुन संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून अतिप्रदानाची वसूली केली जाईल.
प्रकल्पांतर्गत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचान्यांना अदा करावयाच्या प्रकल्प भत्त्याची रक्कम प्रकल्प किंमतीतून भागविण्यात येईल आणि ती जागतिक बँकेकडून प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल.
सदरील शासन निर्णयामुळे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्यास मदत होईल.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प भत्ता
- प्रकल्पातंर्गत मंजूर केलेल्या ८०५ पदांपैकी १३२ पदांना प्रकल्प भत्ता मंजूर केलेला आहे.
- सदर प्रकल्प भत्ता पूर्णतः स्वतंत्र असून तो इतर कोणत्याही बाबीच्या परिगणनेसाठी अथवा प्रयोजनासाठी विचारात घेता येणार नाही.
- संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१७ मधील तरतूदी नुसार, प्रकल्पांतर्गत शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे मंजूर पद श्रेणी अवनत करून ते कनिष्ठ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमधून भरण्यात आले असल्यास सदर कनिष्ठ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देखील प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहील.
- प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांवर जर शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची अपवादात्मक परिस्थितीत नियुक्ती करावी लागल्यास सदर अधिकारी / कर्मचान्यांना देखील प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहील.
- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचान्यांना प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.
- महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या रजेचा कालावधी १५ दिवसांपेक्षा जास्त होत असल्यास संबधित महिन्यात प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.
- प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रतिनियुक्ती भत्ता वजा करुन प्रकल्प भत्ता अदा करण्यात यावा.
- प्रकल्प भत्त्याबाबत यानंतर काही सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आल्यास किंवा अन्य काही कारणास्तव अधिकारी / कर्मचान्यांकडे प्रकल्प भत्ता अदा करण्यासंदर्भात कोणतीही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यांचे निराकरण प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याकडून करण्यात येईल.
- प्रकल्प भत्ता मंजूर करण्यात आलेल्या पदांची यादी शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट अ मध्ये जोडली आहे.
- प्रकल्प भत्ता अदा करण्याची पद्धत आणि वेळापत्रक प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून निर्गमित करण्यात येईल.
Project allowance calculator
जर एखाद्या शासकीय अधिकारीला नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मंजूर केलेल्या १३२ पदांपैकी एका पदावर नियुक्ती देण्यात आली असेल आणि त्या पदावर त्याला प्रकल्प भत्ता मंजूर करण्यात आला असेल, तर त्याला दरमहा ₹२५,००० (प्रकल्प भत्ता) + ₹२०,००० (मूळ वेतन) = ₹४५,००० इतका पगार मिळेल.
तथापि, जर त्या अधिकारीला महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या रजेचा कालावधी १५ दिवसांपेक्षा जास्त होत असेल, तर त्या महिन्यात त्याला प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.
