Education news : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.
सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजातील उपेक्षित घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या भूमिकेतून शासनाकडून विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत.
Hostel for migrate Students
महाराष्ट्रातील ऊसतोड हंगामामध्ये ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होतात. स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड कामगारांसोबत त्याची मुलेही स्थलांतरित होत असल्याने त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते.
मराठवाडा विभागातील मुलांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण अधिक असून शिक्षणाच्या अभावी ते बालमजूरीकडे ओढले जातात.ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाबाबतची आस्था वाढीस लावून त्यांचा पुढील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना” सुरू करण्यात आलेली आहे.
सदरील योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलींसाठी ४१ अशी एकूण ८२ (प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता) शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
भगवानबाबा शासकीय वसतिगृहे योजना
प्रथम टप्यात मुलांसाठी १० व मुलींसाठी १० अशी एकूण २० शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरील योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या ८२ शासकीय वसतिगृहापैकी पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेली २० शासकीय वसतिगृहे वगळता उर्वरित ६२ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या खालीलप्रमाणे नमूद ३१ तालुक्यांच्या ठिकाणी स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृहे योजना” सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर शासकीय वसतिगृहांच्या बांधकामास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने सद्यस्थितीत सदर शासकीय वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.निधीच्या उपलब्धतेनुसार नवीन शासकीय वसतिगृहांचे बांधकाम टप्या टप्प्याने करण्यात येईल.
सदर शासकीय वसतिगृहांसाठी येणारा खर्च हा गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागविण्यात येणार आहे.
संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा,अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबंध व इतर बाबी या दिनांक १५ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केल्याप्रमाणेच राहतील.