DA Arrears : नमस्कार मित्रांनो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आलेले असून आता बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्ता थकीत वेतना संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की कोरोना काळात केंद्र सरकारने जानेवारी 2000 ते जून 2021 असा एकूण 18 महिन्याचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance or DA) तसेच पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता (Dearness Relief or DR) थांबवला होता.
आता 23 जुलै 2024 रोजी पासून केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार सदरील अर्थसंकल्पात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन यांच्या डीए थकबाकीचा निर्णय होणार असल्याची सूत्राला माहिती मिळालेली आहे.
7th pay DA Arrears
मित्रांनो खात्रीलायक मिळालेल्या माहितीनुसार या 18 महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता देण्यासाठी मोदी सरकारला प्रस्ताव मिळालेला आहे.23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान,मोदी सरकारतर्फे रखडलेला Dearness Allowance आणि Dearness Relief कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात टाकण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
भारतीय मजूर संघाचे महासचिव मुकेश सिंह व संयुक्त सल्लागार मिशनरी, राष्ट्रीय परिषदेचे (स्टाफ साईड) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला महागाई भत्ता द्यावा, अशी मागणी केली होती.
केंद्र सरकारी कर्मचारी त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता फरक अद्याप पर्यंत मिळालेला नाही.आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलतीचे (डीआर) तीन हफ्ते रोखून धरण्यात आले होते.सध्या कोरोना महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीतून देश आता हळूहळू सावरत आहे. त्यामुळे आर्थिक पातळीवर सुधारणा होत आहे.
अर्थसंकल्पात होणार महागाई भत्त्या संदर्भात घोषणा !
केंद्रातील मोदी सरकार 18 महिन्याचे रखडलेले महागाई भत्त्याचे पैसे जमा करण्या संदर्भात महत्त्वाची घोषणा अर्थसंकल्पात करू शकते.
सदरील निर्णय घेण्यात आला तर केंद्रीय कर्मचारी त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सदरील लाभाचा फायदा होणार आहे त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबाबत घोषणा करते का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.