Aashwashit Pragati Yojana : नमस्कार मिञांनो,आपल्याला माहित आहे की, सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू नव्हती.
Aashwashit Pragati Scheme 2024
आता शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना फरकासहित १२ वर्षानंतर देय असलेली कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक ३०.४.१९९८ च्या व दिनांक २३.७.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.१०.१९९४ पासून मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीनंतर लागू केली.
महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सदरील शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे.
साधारणपणे १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. तसेच सदर योजना दिनांक ५.७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदरची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने मागणीच्या अनुषंगाने विधीमंडळामध्ये अनेकवेळा चर्चा झाली आहे.अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सदर मागणीसंदर्भात आग्रही होत्या.
आश्वासित प्रगती योजना सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय,औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०१३ दाखल केली होती.
आश्वासित प्रगती योजना लागू
सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०८.२०१४ रोजी राज्यातील खाजगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही तसेच थकबाकी देय होणार नाही.