Pay commission arrears : पाचव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त केलेल्या वेतनत्रुटी उच्चस्तर समिती तसेच, वेतन असमानता समितीच्या शिफारशी शासनाने अंमलात आणल्या आहेत. या शासन निर्णयामध्ये कृषी आयुक्तालयातील “आरेखक” या पदाचा समावेश करण्यात आलेला होता.
पाचवा वेतन आयोग वेतनश्रेणी व फरक
कृषी व पुदम विभागातील आरेखक संवर्गास दिनांक २७-२-२००६ व दिनांक २४-१-२००७ च्या आदेशानुसार रु. ५०००-१५०-८००० ऐवजी ५५००- १७५-९००० ही पुन: सुधारित वेतनश्रेणी काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आली होती. तसे करताना दिनांक ०१-०१ १९९६ ते ३१ ३ २००६ या कालावधीतील थकबाकी संबंधितांना अनुज्ञेय करण्यात आली नव्हती.
सदरील थकबाकी मिळावी म्हणून ट्रेसर्स असोसिएशन यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे मुळ अर्ज क्र.४६५/२००८ दाखल केला होता. या अर्जावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ही थकबाकी संबंधितांना सहा महिन्यांच्या आता अदा करावी, असा निर्णय दिनांक २२-०७-२०१३ रोजी दिला आहे. सदर आदेशाविरुध्द मा.उच्च न्यायायल, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.६६७९/२०१४ दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिका मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २८-२०१८ रोजी खारिज केली आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर न्याय निर्णयाविरुध्द कृषी व पुदम विभागाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका डायरी क्र. ३३८९९ / २०१९ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २५-१०-२०१९ च्या न्याय निर्णयान्वये खारीज केली आहे.
आश्वासित प्रगती योजनेसह फरक मिळणार?
ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या अनुरेखक, सहाय्यक आरेखक (कनिष्ठ आरेखक ), आरेखक आणि मुख्य आरेखक, तसेच कालबध्द पदोन्नती योजना व आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी, पात्र अनुरेखक / सहाय्यक आरेखक (कनिष्ठ आरेखक) यांना, पुनःसुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल.
दिनांक ०१-०१-१९९६ ते ३१-३-२००६ या कालावधीतील अंदाजित थकबाकी एकूण रुपये ६, १७,०५,७४०/- (रुपये सहा कोटी सतरा लक्ष पाच हजार सातशे चाळीस फक्त ) अदा करण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे.
सरकारी कर्मचारी,वेतन आयोग, महागाई भत्ता, जुनी पेन्शन, सरकारी योजना, शासन निर्णय संदर्भात नियमित अपडेट्स साठी आमचे व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करा
सदर थकबाकीची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निवार्ह निधी खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.दिनांक १.१.१९९६ ते हे आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकाच्या कालावधीत जे संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा इतर कारणांमुळे सेवेत नाहीत,अशांच्या बाबतीत थकबाकीची रक्कम रोखीने प्रदान करण्यात येणार आहे.
आश्वासित प्रगती योजना व वेतन आयोग फरक शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
आश्वाशीत प्रगती योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील 100 टक्के अनुदानित विद्यालय व क. महाविद्यालया तील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार का?