Education policy : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत कायद्यातील कलम-१६ मध्ये, कोणत्याही बालकास त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत एकाच वर्गात ठेवता येणार नाही अथवा बालकास शाळेतून काढून टाकता येणार नाही असे नमूद केलेले आहे.
केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १६ मध्ये सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे.
आता ‘ या ‘ वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा!
महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम- ३ व नियम- १० मध्ये सुधारणा केलेली आहे. इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा असेल.
जर बालक वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही, तर त्यास अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन प्रदान करुन वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येईल.
जर ते बालक पुनर्परीक्षेत देखील नापास झाले, तर त्याला इयत्ता ५ वी च्या वर्गात किंवा इयत्ता ८ वी च्या वर्गात, जसे असेल तसे ठेवले जाईल. मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकास शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती सन २०२३-२४ पासून खालीलप्रमाणे लागू करण्यात येत आहे.
इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी मधील विद्यार्थ्यांचे आकारिक व संकलित मूल्यमापन करण्यात येते.सबब, इ. ८ वी पर्यंत कोणत्याही बालकास कोणत्याही इयत्तेमध्ये अनुत्तीर्ण ठरविणेत येत नाही अथवा बालकास त्याच वर्गात ठेवले जात नाही.
वार्षिक परीक्षेची आवश्यकता
१) इयत्ता ८ वी पर्यंत विद्यार्थी नापास होत नाहीत, म्हणजे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत नाही असा बऱ्याच पालकांचा समज आहे. पूर्वीप्रमाणे वार्षिक परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी समाज भावना दिसून येते.
२) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार काही कारणास्तव एखाद्या बालकाने अपेक्षित अध्ययन संपादणूक (क-२ श्रेणी) प्राप्त केलेली नसल्यासही बालकास त्याच वर्गात ठेवता येत नव्हते. त्यास पुढील वर्गात प्रवेश देणे अनिवार्य होते.
३) इयत्ता ८ वी पर्यंत अनुत्तीर्ण होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दूर्लक्ष होत होते.
४) बालकास वयानुरूप प्रवेश द्यावयाचा असल्याने वरच्या वर्गात प्रवेश मिळाल्यास पाठीमागील इयत्तांची अध्ययन संपादणूक अपेक्षित प्रमाणात प्राप्त झालेली नसते, त्यामुळे बालकाच्या पुढील अध्ययनात अडथळे येतात.
नवीन वार्षिक परीक्षा पद्धतीचे फायदे
१) इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.
२) इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी या उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.
३) प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करूनच विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर प्रवेश देता येईल.
४) उच्च प्राथमिक स्तरावर वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावरील अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त केल्या आहेत याची सुनिश्चिती करता येईल.
५) वार्षिक परीक्षेसाठी आवश्यकतेनुसार सवलतीचे वाढीव गुण, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शनाची सोय व पुनर्परीक्षेची संधी या विशेष प्रयोजनांमुळे विद्यार्थ्यामध्ये परीक्षेबाबत असणारी भीती दूर करता येईल.
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा
१) इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी प्रथम व द्वितीय सत्रामध्ये आकारिक मूल्यमापन शासन निर्णय दि. २० ऑगस्ट, २०१० अन्वये विहित करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल.
२) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार द्वितीय सत्रातील संकलित मूल्यमापन २ हे वार्षिक परीक्षा म्हणून संबोधण्यात येईल.
३) मात्र संकलित मूल्यमापन १ चे मूल्यमापन प्रचलित सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार होईल.
वार्षिक परीक्षा प्रती विषय गुणांचा भारांश
Very nice & informative as well as useful blog madam!hats off to you! Always eagar to know next information. Best’wishes & thanks!