Employees reservation : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित दि. 20/4/2023

Employees reservation : दिव्यांग अधिनियम, २०१६ अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४ % आरक्षण दिनांक २९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केले आहे. तसेच सदर आरक्षण अंमलबजावणीची कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे.त्यामध्ये गट-क व गट-ड च्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ४ % आरक्षणाप्रमाणे पदोन्नती देताना शासन निर्णय दिनांक ०५.०३.२००२ मधील कार्यपद्धतीचा वापर करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.

Handicap employees promotion

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार गुप्ता व इतर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५२१/२००८ प्रकरणी शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट “अ” व गट “ब” च्या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत आरक्षण लागू करावे, असा निर्णय दिनांक ३०.०६.२०१६ रोजी दिला. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. १५६७/२०१७ (सिद्दराजू विरुध्द कर्नाटक राज्य) या प्रकरणी दि. १४.०१.२०२० रोजी अंतिम निर्णय दिला.त्यामध्ये देखील दिव्यांगांना गट-अ व गट-ब पदावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे उक्त न्यायनिर्णय तसेच दिव्यांगांना गट-अ व गट ब च्या पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८११/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई दि. २९.०६.२०२१ चे आदेश आणि दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेबाबत दि.०५/०७/२०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.

सरकारी कर्मचाऱ्यारी पदोन्नती आरक्षण

सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील क्र. १५६७/२०१७ प्रकरणी दाखल केलेला संकीर्ण अर्ज क्र. २१७१ /२०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार केंद्र शासनाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांच्या आणि मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९ / २०२१ व इतर याचिका यांमध्ये होणाऱ्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात आला आहे.

त्यानुषंगाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-ड मधून गट-ड मधील, गट-ड मधून गट-क मधील, गट-क मधून गट- कमधील पदावर पदोन्नतीबाबतचा दि.५.३.२००२ रोजीचा शासन निर्णय तसेच तद्नुषंगिक अन्य सर्व आदेश अधिक्रमित करुन तसेच दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट अ व गट ब पदांवर पदोन्नतीबाबत दि. ५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन गट-ड ते गट-अ च्या निम्नस्तरापर्यंतच्या पदांना (Lowest rung of group “A”) पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाबाबतच्या सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

पदोन्नती आरक्षण कोणाला मिळणार? 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-ड मधून गट-ड मधील, गट-ड मधून गट-क मधील, गट-क मधून गट-क मधील, गट-क मधून गट-ब मधील गट-ब मधून गट-ब मधील, गट ब मधून गट-अ मधील निम्नस्तरापर्यंतच्या (Lowest rung of group “A”) नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदावर (Identified Posts) पदोन्नतीमध्ये ४% आरक्षण देण्यात यावे.

पदोन्नतीमध्ये एखाद्या संवर्गातील रिक्त पदाच्या ४ % पदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात यावीत. दिव्यांगांना खाली नमूद दिव्यांग प्रकारा नुसार “(अ)”, “(व)” आणि “(क)” या दिव्यांग प्रकारांसाठी प्रत्येकी १% तसेच “(ड)” व “(इ)” या दोन प्रकारांसाठी एकत्रित १ % या प्रमाणे एकूण ४ % आरक्षण देण्यात यावे.

अ) अंध / अल्पदृष्टी

ब) कर्णबधीरता अथवा ऐकु येण्यातील दुर्बलता

क) अस्थव्यंगता / मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (Leprosy cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे ( Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (Acid Attack Victims) / स्नायु

विकृती (Muscular dystrophy)

ड) स्वमग्नता (Autism) / मंदबुद्धी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific learning disability) / मानसिक आजार (Mental Illness)

इ) वरील दिव्यांग प्रकार (अ) ते (ड) मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणान्यासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर.

Employees reservation new rule

ज्या गट/ संवर्गात (Group) / (Cadre) सरळ सेवेने करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण ७५% पेक्षा जास्त. नसेल, अशाच गट/ संवर्गामध्ये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण राहील.पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेवू इच्छिणान्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकान्याचे विहित दिव्यांगत्व असणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० % किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान दिव्यांग उमेदवाराचे दिव्यांगत्व संशयास्पद वाटल्यास त्याच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची तपासणी / फेरतपासणी करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला राहतील.