RBI Minimum Balance : आता आता ग्राहकांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे सरकारी आणि खाजगी बँका मिनिमम बॅलन्स एसएमएस आणि इतर अनेक प्रकार प्रकारे ग्राहकांची लूट करतात व ती मोठ्या प्रमाणावर होत असून त्यांच्याखात्यातून परस्पर रक्कम कापून घेतली जाते व कापण्यात येते.
बँका ग्राहकांचा खिशात कशाप्रकारे रिकामा करत आहे व तो कसा रिकामा होत आहे. तर खाजगीत नाहीतर सरकारी बँका पण जोरदार नको आहे आपल्याला दिसून येत आहे केंद्र सरकार या सरकारचे केंद्र सरकार या प्रकारांनी नाराज होत आहे सर्व सामान्यांचा व ग्राहकांचा कशाप्रकारे आपल्या जात आहे
RBI Minimum Balance rule
एसएमएस मिनिमम बँलन्स, आणि इतर प्रकारचे बँका ग्राहकांची लूट करताना आपल्याला दिसून येत आहे .त्यांच्या खाद्यातून परस्पर रक्कम कापण्यात येते. त्यांची ग्राहकाला माहिती सुद्धा आजकाल मिळत नाहीये आणि ते ग्राहकांच्या लक्षात देखील येत नाहीये या प्रकारामुळे ग्राहक असून या प्रकारांमुळे ग्राहक गोंधळात पडले आहे .पण त्यांच्या या गोष्टीला नाईलाज झाला आहे.
या प्रकारचा हा प्रकार लक्षात घेता केंद्र सरकारने सेंट्रल गव्हर्नमेंट पण गंभीर उपाय योजना करण्याचे ठरवले आहे त्यासाठी सेंद्रिय रिझर्व बँकेचे अर्ज सोबत सरकार केंद्र सरकारने बोलणे बोलणे करण्यात येणार आहे या ग्राहकांच्या होणाऱ्या लिपीचा चाप लावण्यासाठी लवकरात लवकर केंद्र सरकार उचलणार आहे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आरबीआय व सेंटर आरबीआय बँक दबाव टाकू शकतो याविषयी अपडेट तुम्हाला लवकरच समोर येणार असून
इतकी केली कमाई
आता बँकांनी ग्राहकांना आपल्या खात्यातील ठराविक रक्कम ठेवण्याची मर्यादा आखून दिल्या असून तितकी रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात नसेल तर खातेदाराला दंड आकारण्यात येणार आहे वसूल करण्यात येतो. पुन्हा बॅलन्स कमी असल्याचे सांगून दंडाची रक्कम कापण्यात येईल तर एसएमएस आणि इतर सेवांच्या नावाखाली अजून लूट करण्यात बँकांचा मोठा हात आहे.
परत बॅलन्स कमी असतो बॅलन्स कमी असण्याच्या नावाखाली दंड आकारण्यात येऊन ग्राहकांकडून लूट केली जात आहे तर एसएमएस आणि मिनी मिनिमम बॅलन्स माध्यमातून गेल्या पाच सहा वर्षात बँकांनी 21000 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे अनेकदा कशाची व कोणत्या कारणास्तव रक्कम कपातील आहे ग्राहकांना माहिती देखील नाही अशा प्रकारे ग्राहकांची ग्राहकांची लूट होत आहे
पाच वर्षांत 35500 कोटींची कमाई
शुल्क व दंड नावाखाली लूट होत असताना दिसत असून पण बँका एसएमएस शुल्क आणि अतिरिक्त व्यवहार शुल्क नाव च्या नावाखाली पण ग्राहकांना दंडवत आहे. व त्यांचा खिसा रिकामा करत आहे.
या प्रकरणात 2018 ते 23 या पाच वर्षात बँकांनी ग्राहकांना एकूण 35 हजार 500 कोटी रुपयांचा चुना लावला हे आपल्याला दिसून येत आहे. हा प्रकारचे अशा प्रकारचे चक्रवणारे आकडे पाहून केंद्र सरकार देखील थक्क झाले आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार चांगल्या प्रकारे पाऊल उचलणार आहे . आणि ग्राहकांच्या होणाऱ्या लुटी सरकार हिशोब घेणार आहे.
काय आहे केंद्राची भूमिका
बँकांकडून होणाऱ्या वसुली विरोधात केंद्र सरकार आरबीआय ची बोलणी करून अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार या प्रकरणात केंद्र सरकार पुढाकार मोठ्या प्रमाणात घेत असून त्यामुळे सेवांचा दंडाच्या नावाखाली ग्राहकांची होणारी वसुली होणारे शुल्क कमी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आरबी यांना आरबीआय यांना देणार आहे आणि त्या संबंधित काही ना काही पर्याय निवडणार आहे.
कर्ज वसुली न्यायाधीकरण
बँकांमधील कर्ज वसूलीसाठी केंद्र सरकार डेट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल्सला अधिक अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार विचार विनिमय करत असून. तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. केंद्र सरकारने यंदा सरकारी विमा कंपन्यांना अतिरिक्त निधी दिलेला नाही. या प्रकरणात केंद्र सरकार धडाडीचे पाऊल उचलणार आहे.
