Close Visit Mhshetkari

7th pay commission : खुशखबर.. या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी मिळणार! शासन निर्णय निर्गमित

7th pay commission : अकृषि विद्यापीठांमधील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्षक पदांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनरसंरचना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

7th pay commission arrears

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २२ मध्ये संचालक,आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाची तरतुद आहे.सदर पदाची शैक्षणिक अर्हता व वेतनविषयक लाभ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे व राज्य शासनाने स्वीकृत केल्याप्रमाणे आहेत. 

ही पदे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून वेळोवेळी विद्यापीठासाठी मंजूर करण्यात आली असून तद्नंतर त्यांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारलेले आहे.त्यानंतर शासन निर्णय दि. १८.११.२००४ अन्वये उक्त नमूद पदांना शिक्षकीय पदांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. 

सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी मिळणार

सदर पदांना शासन निर्णय दि. १२.०८.२००९ व दि.०८.०३.२०१९ नुसार अनुक्रमे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची शिक्षकीय पदांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू झालेली नाही. विद्यापीठांमध्ये आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग कार्यरत असून सदर विभागामध्ये संचालक,सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी ही शिक्षक समकक्ष पदे आहेत.

सदर पदांना शिक्षकीय पदांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी, वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार, सदर पदे शिक्षकेतर पदांच्या वेतन आयोगाच्या दि.०७.१०.२००९ च्या अधिसूचनेतून, शासन अधिसूचना (सुधारणा) दि.०१.०८.२०२२ अन्वये वगळण्यात आली आहेत.सदर पदांवर कार्यरत कर्मचान्यांना शिक्षकीय पदांप्रमाणे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे आवश्यक होती.

हे पण वाचा ~  Dearness allowance : खुशखबर.. 'या' कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

State employees news

अकृषि विद्यापीठामधील आजीवन अध्ययन व विस्तार या विभागातील संचालक, संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना शासन निर्णय दि. १२.०८.२००९ आणि दि.०८.०३.२०१९ मधील तरतुदींप्रमाणे अनुक्रमे सहावा व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणीकरण्यास मंजूरी देण्यात देण्यात आली आहे.

सदरील पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे येणाऱ्या सुमारे रू.५,९०,१०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी नव्वद लक्ष दहा हजार) एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदांच्या वेतनाचा खर्च ज्या लेखाशिर्षातून करण्यात येतो, त्याच + लेखाशिर्षातून सदर खर्च भागविण्यात यावा.सदर पदांची सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती अनुक्रमे शासन निर्णय दि. १२.०८.२००९ व दि.०८.०३.२०१९ मधील तरतुदींनुसार करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०४२५१७४३०४२००८ असा आहे.सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment