Education policy : स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवंर्ग निर्माण करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत, दिनांक ०५ जुलै २०२४ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तर काय आहे बातमी पाहूया सविस्तर
New Education Policy 2024
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.सदर तरतूदीनुसार अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती मानधन तत्त्वावर करण्यात आली आहे.
अंशकालीन निदेशक नियुक्ती समिती
अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत श्री. बालाजी किशन आडे व इतर यांनी दाखल केलेली रिट याचिका क्र. ७१०६/२०१३ व इतर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दिनाक ०९.०५.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यास तसेच कायम संवर्ग तयार करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०८.०५.२०२४ रोजीच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पदस्थापना व अंशकालीन निदेशकांच्या पदाचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया समिती
सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील
- मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने कायम संवर्ग तयार करणे.
- अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अटी व शती ठरविणे.
- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अंशकालीन निदेशकांच्या पदावर नियुक्त होण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता व व्यावसायिक पात्रता निश्चित करणे.
- अंशकालीन निदेशकांचे मानधन निश्चित करणे.
- सदर समितीने आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.
